केंद्रीय बजट 2026: करदाताओं को राहत, सिगरेट-तंबाकू महंगे, दवाएं और मोबाइल सस्ते

वीना टंडन
नई दिल्ली, ।केंद्रीय बजट 2026 में आम जनता को जहां एक ओर कई जरूरी वस्तुओं की महंगाई से राहत मिली है, वहीं कुछ उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी भी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कस्टम ड्यूटी, टैक्स और एक्साइज में बदलाव का ऐलान किया, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा।
करदाताओं को बड़ी राहत
बजट में करदाताओं के लिए कई अहम सुधार किए गए हैं। अपील के दौरान जुर्माने पर लगने वाला ब्याज अब माफ कर दिया गया है। साथ ही अपील दाखिल करने के लिए पहले जमा की जाने वाली राशि 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। यह राशि केवल मूल कर मांग पर लागू होगी, जुर्माने या ब्याज पर नहीं।
इसके अलावा, अब कर निर्धारण और जुर्माने से जुड़े आदेश अलग-अलग नहीं होंगे, बल्कि दोनों को एक ही आदेश में शामिल किया जाएगा। इससे नोटिसों की संख्या घटेगी और लंबी कानूनी प्रक्रिया से करदाताओं को राहत मिलेगी। पहली अपीलीय प्राधिकरण में अपील लंबित रहने तक जुर्माने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, चाहे फैसला किसी भी पक्ष में आए।
पुनर्मूल्यांकन के बाद भी रिटर्न सुधारने का मौका
बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी करदाता अपना रिटर्न अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित वित्त वर्ष के अनुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर देना होगा। अपडेटेड रिटर्न के आधार पर ही पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे करदाताओं को गलतियां सुधारने का अंतिम अवसर मिलेगा और अनावश्यक विवाद कम होंगे।
छोटे अपराधों का अपराधीकरण खत्म
सरकार ने कर प्रशासन को अधिक सहयोगी बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए कुछ छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। दस्तावेज न दिखाने या टीडीएस में नकद भुगतान जैसे मामलों को अब सिविल चूक माना जाएगा। ऐसे मामलों में केवल आर्थिक जुर्माना लगेगा, जेल या आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी।
सिगरेट और तंबाकू महंगे
बजट में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। नए प्रावधानों के तहत 40 प्रतिशत जीएसटी के साथ अतिरिक्त सेस और प्रति स्टिक शुल्क भी लगाया गया है। इसका असर यह होगा कि धूम्रपान करने वालों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।
जरूरी दवाओं पर राहत
स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को सस्ता करने का ऐलान किया है। इससे इलाज का खर्च कम होगा और लाखों मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।
मोबाइल, टैबलेट और खेल उपकरण सस्ते होने के आसार
मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश में बने स्मार्टफोन और टैबलेट पर राहत दी गई है। इससे इन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में कमी आने की संभावना है। साथ ही खेल उपकरणों को भी अधिक किफायती बनाने की घोषणा की गई है, जिससे क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों का सामान सस्ता हो सकता है।
चमड़े के उत्पाद भी होंगे सस्ते
बजट के बाद जूते, बैग और अन्य चमड़े से बने उत्पादों के दाम घटने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ-साथ लेदर उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार का दावा है कि बजट 2026 आम जनता के खर्च को कम करने, कर व्यवस्था को सरल बनाने और स्वास्थ्य, खेल व विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है।
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