भाजपा की केंद्र सरकार के इशारे पर एमसीडी कमिश्नर मानने से इन्कार कर रहे दुकानों को डी-सील करने का आदेश- आप
सुषमा रानी:
नई दिल्ली, 19 जनवरी दिल्ली के अंदर पिछले कई सालों से सील दुकानों को डी-सील करने में आ रही दिक्कतों को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त प्रेसवार्ता की। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि साल 2017 की सर्दियों में साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी की पॉश मार्केट में एमसीडी वालों ने अचानक दुकान और रेस्टोरेंट्स के बेसमेंट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर को सील कर दिया। सीलिंग करने का सिलसिला यहीं नहीं रुका और राजेंद्र नगर, ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क, हौजखास, साउथ एक्स समेत दिल्ली के कई जगहों पर हजारों दुकानें सील कर दी गईं और लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। साल 2017 से अब तक करीब 7 साल बाद भी उन लोगों के काम-धंधे बंद हैं और दिल्ली के बाकी के व्यापारियों के सिर पर भी सीलिंग की तलवार लटकी हुई है। दुकानों को सील करने के पीछे एमसीडी तर्क देती है कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के कहने पर यह कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी जो कहेगी, वह हम करेंगे। वहीं, दुकानों को सील करने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी साल 2017 से लगातार प्रेस कांफ्रेंस कर कहती रही है कि सीलिंग की ये कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी है
‘‘आप’’ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी के सीलिंग की कार्रवाई के बाद कई सारे व्यापारी कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ऐसे काफी सारे केस आ रहे हैं तो उन्होंने सीलिंग, डिसीलिंग और इससे जुड़े मामलों के लिए दो जजों की जुडिशल कमेटी गठित कर दी। कमेटी ने साल 2022 से 2023 तक लगातार इन केसों को सुना। 18 दिसंबर 2023 को जुडिशल कमेटी ने आदेश दिया कि लोकल शॉपिंग सेंटर्स में जितनी भी दुकानें सील की गई हैं, वह गैरकानूनी है और एससीडी कन्वर्जन चार्ज नहीं वसूल सकती है मेयर शैली ओबेरॉय से कहा कि इस मुद्दे पर एमसीडी के कमिश्नर से मिलें और इसे सुलझाएं। इसके बाद दुकानों को डिसील करने के लिए एमसीडी के हाउस में प्रस्ताव पास किया गया। उस प्रस्ताव को भी कमिश्नर ने नहीं माना और वो मुकदमा जुडिशल कमेटी में लड़ने चले गए। जब 6 साल बाद 18 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कमेटी का आदेश आया तो 23 दिसंबर 2023 को एमसीडी हाउस की बैठक हुई और प्रस्ताव पास किया गया कि दुकानों को डिसील किया जाए।
आतिशी ने कहा कि यह पूरी तरह से साफ है कि डिसीलिंग तभी होगी, जब व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को पैसा पहुंचाएंगे, वरना तब तक भाजपा शासित केंद्र सरकार अधिकारियों पर दबाव बनाकर डिसीलिंग नहीं होने देगी। ये भाजपा के पैसों की हवस है, ये भाजपा की उगाही की कहानी ही है कि वह किसी न किसी तरह से एमसीडी का इस्तेमाल कर दिल्ली के लोगों से पैसा ऐंठना चाहती है। मैं भाजपा को बताना चाहती हूं कि वह दिल्ली के लोगों को कितना भी परेशान करने की कितनी कोशिश कर लें, पैसा उगाही करने की कितनी कोशिशें कर लें, लेकिन दिल्ली के लोगों ने भाजपा के हर प्रयास चाहे वो एमसीडी और गुजरात चुनाव साथ करवाना हो। एक्ट में बदलाव करना हो। इसके बावजूद लोगों ने एमसीडी में अरविंद केजरीवाल के लिए अपना एकतरफ़ा समर्थन दिखाया है और भाजपा को नकार दिया है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार व्यापारियों के हक के लिए लड़ती रहेगी, चाहे हमें सड़क पर ही क्यों ने उतरना पड़े या कोर्ट में जाना पड़े। हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
