विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली की दिशा में बड़ा कदम: ₹1.03 लाख करोड़ का बजट पेश

वीना टंडन
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹3,700 करोड़ अधिक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को ‘विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली’ थीम के साथ प्रस्तुत किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण और शहरी विकास को प्राथमिकता दी गई है।
पहली बार नगर निगम (MCD) को ₹11,666 करोड़ और दिल्ली जल बोर्ड को ₹9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
छात्राओं और मेधावी छात्रों को बड़ी सौगात
शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी, जबकि 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे।
इसके अलावा 8,777 कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसके लिए ₹150 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकार का उद्देश्य छात्रों की स्किल, स्पीड और स्ट्रेंथ को बढ़ाना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस
बजट में सड़कों और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है। PWD विभाग को ₹5,921 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि सड़कों को धूल-मुक्त बनाने और नेटवर्क सुधार के लिए ₹1,392 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
लंबे समय से लंबित बारापुला कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹210 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 52,000 किलोमीटर बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए ₹200 करोड़ और पूर्वी दिल्ली (यमुनापार) के विकास के लिए ₹300 करोड़ का विशेष फंड रखा गया है।
महिला समृद्धि योजना के लिए ₹5,100 करोड़
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार महिला समृद्धि योजना के तहत ₹2,500 मासिक सहायता देने के अपने वादे को पूरा करेगी। इसके लिए बजट में ₹5,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए एक जांच समिति गठित की गई है और जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए ₹7,406 करोड़ और समाज कल्याण के लिए ₹2,392 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
‘ग्रीन बजट’ पर विशेष जोर
सीएम ने इस बजट को ‘ग्रीन बजट’ बताते हुए कहा कि कुल बजट का 21% हिस्सा पर्यावरण सुधार और हरित योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। हर योजना को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।
पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी
इस वर्ष बजट का 70.3% हिस्सा राजस्व खर्च और 29.7% पूंजीगत खर्च के लिए निर्धारित किया गया है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि पूंजीगत निवेश में भी पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की जाएगी।
दिल्ली की बढ़ती आर्थिक ताकत
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पिछले वर्ष ₹1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया था और अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़कर ₹28,000 करोड़ तक पहुंच गया है।
निष्कर्ष:
दिल्ली सरकार का यह बजट शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए राजधानी को एक आधुनिक और हरित शहर बनाने की दिशा में मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है।