दिल्ली जल्द ही देश का पहला राज्य बनने की राह पर है जहां सभी जिला अदालतें हाइब्रिड मोड में काम करेंगी-क़ानून मंत्री आतिशी

सुषमा रानी

03 जुलाई, नई दिल्ली :दिल्ली में ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में केजरीवाल सरकार रोहिणी सेक्टर-26, शास्त्री पार्क व कड़कड़डूमा में 3 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवा रही है। मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ ने इनकी आधारशिला रखी। इस मौक़े पर जस्टिस हिमा कोहली, दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस व इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटी के चेयरपर्सन राजीव शकधर, उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना व क़ानून मंत्री आतिशी भी मौजूद रही।

बता दें कि, जनवरी में हुए एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी की बैठक में मंत्री आतिशी ने ₹1100 करोड़ की लागत से रोहिणी सेक्टर-26, शास्त्री पार्क व कड़कड़डूमा में कोर्ट काम्प्लेक्स बनाने की परियोजना को मंज़ूरी दी थी। इन तीनों कॉम्प्लेक्सों के पूरा होने के बाद दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 200 नये कोर्ट रूम्स बढ़ेंगे और इससे क़ानूनी मामलों को तेज़ी से निपटाने में मदद मिलेगी। इस परियोजना में वकीलों की सुविधाओं का भी पूरा ख़्याल रखा गया है। इसके तहत रोहिणी काम्प्लेक्स में 362 लॉयर्स चेंबर वही शास्त्री पार्क काम्प्लेक्स में 250 लॉयर्स वर्क डेस्क बनेंगे।

शिलान्यास के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए क़ानून मंत्री आतिशी ने कहा कि, कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर-26 में बनने जा रहे तीनों नए कोर्ट काम्प्लेक्स के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है। उन्होंने यहाँ संविधान की प्रस्तावना को दोहराते हुए कहा कि, भारत का संविधान देश के लोगों से जो पहला वादा करता है, वह न्याय का वादा है। इसलिए आज जब हम नए कोर्ट कॉम्प्लेक्सो की आधारशिला रख रहे हैं, तो यह सिर्फ 200 कोर्ट रूम्स की आधारशिला नहीं है, बल्कि यह न्याय के उस वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखा था।

उन्होंने कहा कि, आज मैं बतौर विधायिका और कार्यपालिका के प्रतिनिधि के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय संविधान ने हमें कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए हमनें बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए स्कूल बनवाए, लोगों को शानदार स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिए अस्पताल बनवाए, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के पास पहुँचाया, युवाओं को सफल एंत्रप्रेन्योर बनने में मदद की, महिलाओं को आर्थिक अवसरों तक पहुंचने में मदद की और पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया ताकि समाज के सबसे गरीब वर्गों को भी सम्मानजनक जीवन मिल सके। लेकिन फिर भी अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाक़ी है।

आतिशी ने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल बाद भी समाज में जाति, लिंग, धन, शिक्षा आधारित कई असमानताएं हैं। लेकिन एक जगह है जहां हम सभी समान हैं और वो देश का संविधान है, क़ानून है जो सभी भारतीयों को समान मानता है। और यही कारण है कि इन 3 कोर्ट कॉम्प्लेक्सों के शिलान्यास समारोह का हिस्सा बनना सम्मान की बात है, क्योंकि यहीं पर संविधान का सपना पूरा होगा, जहां समानता के वादे की रक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि, अगले कुछ महीनों में हमें यहाँ दीवारें, खिड़कियाँ, कमरे बनते दिखाई देने लगेंगे। लेकिन इस देश के लोगों के लिए सिर्फ दीवारें और कमरे नहीं होंगे, ये इमारतें उनकी भारतीय संविधान पर भरोसे और न्याय की उम्मीद का प्रतिनिधित्व करेंगी।

दिल्ली का, देश का हर वो नागरिक जो इन न्याय के मंदिरों में आएगा, वह इस विश्वास के साथ आएगा कि मैं भले ही अमीर न होऊं, और मैं शक्तिशाली न होऊं, लेकिन इस जगह मैं समान हूं, और यहीं मुझे मिलेगा न्याय।

आतिशी ने कहा कि, दिल्ली सरकार की ओर से, मैं कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, हम न्याय के इस वादे को पूरा करने और इस दिशा में सभी ज़रूरी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने साझा करते हुए कहा कि, “हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान, हमने दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली के जिला कोर्ट की बेहतरी की दिशा में लगातार काम किया है।”

आतिशी ने कहा कि,”हमारी सरकार आने से पहले साल 2014-15 में, न्यायालयों के लिए कुल बजटीय आवंटन ₹760 करोड़ था। लेकिन हमें इस आवंटन में लगातार वृद्धि की और 2024-25 तक यह 4 गुना तक बढ़कर 3000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।”

उन्होंने साझा किया कि, “अब दिल्ली देश का पहला राज्य बनने की राह पर है जहां सभी जिला अदालतें जल्द ही हाइब्रिड मोड में काम करेंगी। और आज यह हमारे लिए गर्व का क्षण है क्योंकि हम 3 अदालत परिसरों – कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 की ₹1100 करोड़ की परियोजना पर काम शुरू कर रहे हैं। यह गर्व का क्षण है क्योंकि हम न्याय के वादे को पूरा करने की दिशा में एक औरकदम उठा रहे हैं।

केजरीवाल सरकार द्वारा बनाए जा रहे तीनों नए कोर्ट काम्प्लेक्स की विशेषताएँ केजरीवाल सरकार रोहिणी सेक्टर-26 में एक नया कोर्ट काम्प्लेक्स तैयार करवा रही है। इस काम्प्लेक्स में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर के साथ 12 और 10 मंज़िला 2 बिल्डिंग ब्लॉक होंगे। काम्प्लेक्स में 102 कोर्ट रूम्स सहित 102 जज चैम्बर्स व 362 लॉयर्स चैम्बर भी होंगे।

इसके साथ ही शास्त्री पार्क के 11 मंज़िला नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम्प्लेक्स में 48 कोर्ट रूम्स और 250 लॉयर्स वर्क डेस्क बनाए जाएँगे।

तीसरा प्रोजेक्ट कड़कड़डूमा में 9 मंज़िला नए कोर्ट ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा जिसमें 50 नए कोर्ट रूम और 5 जज चैम्बर्स बनाए जाएँगे।

इन तीनों प्रोजेक्ट में जज़ों, वकीलों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएँ भी तैयार की जाएगी। साथ ही ये परिसर सोलर पैनल, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ई-कोर्ट की सुविधा, मल्टी पर्पस हॉल आदि से भी लैस रहेंगे।