
दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के लिए मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ा सकती है,
10 लाख तक स्वास्थ्य कवरेज योजना पर विचार
वीना टंडन
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है। वर्तमान में दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को प्रमुख लाभ दिए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:
एक लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य बीमा
न्यूनतम पारिश्रमिक 23,000 रुपये
विवाह और शिक्षा सहायता
मातृत्व लाभ और प्रसव के दौरान 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि
स्वास्थ्य बीमा में बड़ा बदलाव
सरकार अब निर्माण श्रमिकों के लिए मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक करने पर विचार कर रही है। इसमें 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार की ओर से और 5 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे।
इस सुविधा के लिए श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY / आयुष्मान भारत) से जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है। दिल्ली में इस कवरेज को दोगुना कर 10 लाख रुपये तक किया जा सकता है।
सरकार का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत करना और उनके परिवारों को गंभीर बीमारियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम घोषणा होना बाकी है।

