कानून मंत्री कपिल मिश्रा से मिला वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधिमंडल
आरक्षण उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली में लागू कराने की मांग
नई दिल्ली, ।शनिवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा से वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में वर्षों से आरक्षण के उपवर्गीकरण की कानूनी लड़ाई लड़ रहे डॉ. ओपी शुक्ला (सेवानिवृत्त अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार), वाल्मीकि जागृति मिशन के संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र पारचा, वरिष्ठ समाजसेवी एवं रक्षा मंत्रालय से सेवानिवृत्त मोहन लाल, और एडवोकेट राजेश पारचा शामिल रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने पिछले वर्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के उपवर्गीकरण के पक्ष में दिए गए ऐतिहासिक फैसले को दिल्ली में जल्द से जल्द लागू कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही वाल्मीकि समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी और उचित कदम उठाएगी।
