वीना टंडन
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होते ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक अजय महावर ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराए जाने को लेकर कथित तौर पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिससे कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही बाधित रही।
गौरतलब है कि इससे पहले शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सरकार की नीतियों और योजनाओं का खाका पेश किया था।
1 लाख करोड़ के बजट में 10 प्राथमिकता वाले क्षेत्र
उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि वर्ष 2026 के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें 10 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। इनमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जल आपूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राजधानी के समग्र और संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है।
75 डिजिटल सेवाओं को किया गया एकीकृत
एलजी सक्सेना ने बताया कि प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सेवा वितरण में सुधार के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। व्यापारियों और व्यवसायों को राहत देने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की 75 डिजिटल सेवाओं को ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब 24 घंटे, सातों दिन खुले रह सकते हैं।
व्यापार लाइसेंस लेना हुआ आसान
उपराज्यपाल ने विधानसभा को बताया कि सुधार ढांचे को मजबूत करने के लिए विधायी बदलाव भी किए जा रहे हैं। दिल्ली की दुकानों और प्रतिष्ठानों से जुड़े अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, भूमि उपयोग परिवर्तन की मंजूरी, कारखाना और व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। साथ ही मौजूदा श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित कर केंद्र सरकार के साथ पूर्ण समन्वय में एक अहम कदम उठाया गया है।
मुख्यमंत्री विकास कोष के लिए 1400 करोड़ मंजूर
उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना करते हुए कहा कि बहुत कम समय में इतने व्यापक सुधार लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूंजी और अवसंरचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विकास कोष के लिए 1400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि राजधानी के 17 अस्पतालों में विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं और सितंबर 2025 में पांच अस्पताल ब्लॉकों का उद्घाटन किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगा, जिसमें कई अहम मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा होनी है।
