दिल्ली की हवा और ट्रैफिक सुधार पर सरकार सख्त, कई बड़े फैसले

वीना टंडन
नई दिल्ली, ।राजधानी की बिगड़ती हवा और बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को दिल्ली सचिवालय में हुई एक अहम बैठक में सरकार ने कई बड़े और सख्त फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार का मकसद जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों को साफ हवा और बेहतर जीवन देना है।
बिना PUC वाले वाहनों पर अब कोई राहत नहीं
बैठक में सबसे सख्त फैसला बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के चल रहे वाहनों को लेकर लिया गया। ऐसे वाहनों पर ₹10,000 का जुर्माना तय है, लेकिन अब तक लोग लोक अदालतों के जरिए इसमें राहत पा जाते थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी सूरत में जुर्माना कम या माफ नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी।
ओला-उबर के साथ ई-बसें चलाने की तैयारी
प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए सरकार ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों के साथ मिलकर ई-बसें या प्रदूषण-मुक्त बसें चलाने की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि यदि ये बसें पूलिंग या शेयरिंग मॉडल पर चलाई जाती हैं, तो सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या घटेगी और हवा भी साफ होगी।
ई-रिक्शा के लिए अलग नियम और तय रूट
दिल्ली में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह बन चुके ई-रिक्शा को लेकर भी सरकार नई गाइडलाइंस लाने जा रही है। इन नियमों के तहत ई-रिक्शा के लिए तय रूट और इलाके निर्धारित किए जाएंगे। इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और अनावश्यक भीड़ कम होगी।
DTC बस रूट में होगा सुधार
सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बस सेवाओं को और बेहतर बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बसें दिल्ली के हर कोने तक आसानी से पहुंचनी चाहिए। अच्छी और भरोसेमंद बस सेवा मिलने पर लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को अपनाएंगे।
नई EV पॉलिसी से मध्यम वर्ग को राहत
सूत्रों के अनुसार, नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी का ड्राफ्ट जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। इस पॉलिसी के तहत दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर ₹35,000 से ₹40,000 तक की सब्सिडी मिलने की संभावना है। इसके अलावा पेट्रोल और डीज़ल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने वालों को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
सरकार का साफ संदेश है—दिल्ली को साफ, हरा-भरा और रहने लायक बनाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।