सिविल एन्केलव सहित वायुसेनापरिसरों के आसपास अवस्थापनाओं सुविधऐं सामायिक जरूरत राज्य सभा सांसद नवीन जैन

आगरा सिविल एन्क्लेव सहित वायुसेना परिसरों के आसपास अवस्थापनाओंसुविधाएं सामायिक जरूरत बल्हेरा, अभयपुरा ,धनौली अलग से स्वशासित निकाय बनाये जायें सिविल एन्क्लेव के आसपास नागरिकों की सहज पहुंच उपयुक्त स्थितियों की जरूरत को दृष्टिगत शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा बनाये जा रहे सिविल एन्क्लेव सहित आगरा स्थित वायुसेना की अवस्थापनाओं के आसपास के क्षेत्र की सफाई और आकाश में हवाई जहाजों की सुरक्षित आवाजाही उपयुक्त स्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व हैं,इन्हें केन्द्र में रखकर बल्हेरा, अभयपुरा और धनौली गांवों की अवस्थापना सुविधाओं का स्तरिय होना सामायिक जरूरत है,यह कहना है राज्य सभा सदस्य एवं रक्षामंत्रालय संबधी समिति के सदस्य श्री नवीन जैन का।श्री जैन जो कि शास्त्रीपुरम में अपने आवास स्थित कैंप आफिस में सिविल सोसायटी ऑफ़ आगरा के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर रहे थे, ने कहा कि वायुसेना की अवस्थापनाओं के आसपास का क्षेत्र भले ही सिविल एरिया होता है किंतु सैन्य दृष्टि से एक सेंस्टिव जोन होता है,ऐसे समस्त क्षेत्र में यथा संभव पर्यावरण अनुकूल स्थितियां होनी जरूरी है।उन्होंने कहा कि सफाई की उपयुक्त व्यवस्था,जल निकासी का इंतजाम ,प्रस्तावित नालों का डिस्पोजल ऐंड तक निर्माण रक्षा प्रतिष्ठानों के लिये ही नहीं ग्राम वासियों के सुखद जीवन स्थितियों से जुडे मुद्दे हैं।इस प्रकार के क्षेत्रों में रहने वालों को तमाम पाबंधियों का सामना करना होता है,इस लिये इन क्षेतों में सुखकर स्थितियां सहज होना स्वभाविक अपेक्षा है।उन्होंने कहा कि वह उपरोक्त आवश्यक कार्य करवाने के लिये मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ को पत्र लिखेंगे।इसके अलावा नगर निगम मेयर,जिला पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनसे संबंधित दायित्व पूरा करने को कहेंगे ।सिविल सोसायटी ऑफ़ आगरा की ओर से श्री जैन से अनुरोध किया गया कि बल्हेरा,धनौली, अभयपुरा को नगर निगम सीमा में न मिलाकर अलग से शहरी निकाय बनाया जाये।ग्रामणों से भी इस बारे में फीडबैक ले लिया जाये।धनौली वर्तमान में भी सेंसस टाउन (सी टी) है।आसपास की ग्राम सभाओं को समाहित कर अलग स्वशासित निकाय घोषित करवाया जाये।सिविल सोसायटी की ओर से रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य से अनुरोध किया गया कि नगर निगम का वार्ड बनते ही समूचे क्षेत्र में निगम के द्वारा गृहकर, जलकर ,जल मूल्य ,सीवर कर आदि प्रभावी हो जायेंगे।मनरेगा कार्ड ,किसान सम्मान निधि और मनरेगा जैसी कई प्रत्यक्ष लाभ देने वाली योजनाओं से तमाम लोगों को वंचित हो जाना पडेगा।सिविल सोसायटी ऑफ़ आगरा के प्रतिनिधियों ने श्री जैन को बताया कि भारत सरकार की योजनाओं के लिये जिन किसानों की जमीन ली गईं उन्हे तो मुआबजा मिल गया किंतु बडी संख्या में हाथ का काम खोने वाले कृषि श्रमिकों,लुघु कारोबारियों के पास अब तक कोई काम करने को नहीं रह गया है।सिविल सोसाइटी ऑफ़ आगरा के अध्यक्ष पूर्व पार्षद डा शिरोमणी सिंह, सैकेट्री अनिल शर्मा, सदस्य राजीव सक्सेना और असलम सलीमी आदि प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे।

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