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भुवनेश्वर, 19 जून। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में विकास, सुशासन और निवेश के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने का दावा किया है। जून 2024 में सत्ता संभालने के बाद सरकार ने महिला सशक्तिकरण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक निवेश को प्राथमिकता देते हुए राज्य को विकास की नई दिशा देने का प्रयास किया है।
सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को पांच वर्षों में 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक 1.2 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। वहीं, मुख्यमंत्री किसान योजना, ग्रामीण सड़क निर्माण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि एवं ग्रामीण विकास को भी गति मिली है।
गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और अंत्योदय गृह योजना के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने के साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में नए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और कौशल विकास संस्थानों की स्थापना पर भी जोर दिया गया है।
औद्योगिक निवेश के मोर्चे पर राज्य ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जनवरी 2025 में आयोजित उत्कर्ष ओडिशा–मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में राज्य को 16.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे करीब 12.9 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।
अडानी समूह ने अगले पांच वर्षों में 2.3 लाख करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की है। वहीं, जेएसडब्ल्यू समूह ने केन्दुझर में 35 हजार करोड़ रुपये की इस्पात परियोजना और जेएसडब्ल्यू-पीओएससीओ साझेदारी के तहत 65 हजार करोड़ रुपये के संभावित निवेश की योजना बनाई है। इसके अलावा, इंटेल और 3डी ग्लास सॉल्यूशंस की लगभग 28 हजार करोड़ रुपये की सेमीकंडक्टर परियोजना समेत कई हाई-टेक निवेश प्रस्तावों ने ओडिशा को उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाई है।
सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी योजनाओं की नियमित समीक्षा और जिलों के दौरे के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन दो वर्षों में ओडिशा ने समावेशी विकास, निवेश और सुशासन के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है।
