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राकेश पाण्डेय
लखनऊ:यूपी की राजधानी में शनिवार को सैकड़ों अधिवक्ताओं का विधानसभा की ओर कूच करना सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि लंबे समय से उठ रही एक बड़ी मांग को लेकर नाराजगी का इजहार था।
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकील कैसरबाग न्यायालय परिसर से सड़क पर उतरे। परिवर्तन चौक, हजरतगंज और गांधी प्रतिमा होते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए।
कई स्थानों पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम ऐसा प्रस्तावित कानून है जिसका मकसद वकीलों को उनके पेशेवर काम के दौरान होने वाली मारपीट, धमकी, हमले और उत्पीड़न से सुरक्षा देना है।
अधिवक्ताओं का तर्क है कि वे न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। मुकदमों की पैरवी और अपने मुवक्किलों का पक्ष रखने के दौरान कई बार उन्हें दबाव, धमकी और हमले जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अलग और प्रभावी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। वकीलों का कहना है कि उनका काम अदालत में न्याय की लड़ाई लड़ना है।
इस दौरान यदि किसी पक्ष की ओर से उन्हें धमकाया जाता है या उन पर हमला होता है तो इसका असर न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर पड़ता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। अधिवक्ता चाहते हैं कि कानून में ऐसे मामलों में सुरक्षा, शिकायत पर त्वरित कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करे।
उनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि वकीलों की सुरक्षा के लिए ठोस कानूनी व्यवस्था बनानी होगी। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता ने भी कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।
