हिंसा मुक्त भारत अभियान चलने की घोषणा

देश को बचाने के लिए त्वरित क़दम उठाने की आवश्यकता

नई दिल्ली: (सुषमा रानी)देश के मौजूदा हालात पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुशावरत के अध्यक्ष फिरोज अहमद एडवोकेट, नवीद हामिद, पूर्व सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सैयद तहसीन अहमद, महासचिवऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत, प्रो. अबुजर कमालुद्दीन, अध्यक्ष मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत बिहार ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा की देश और समाज इतिहास के एक बड़े नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है और फासीवादी शक्तियां देश को हाईजेक करने की साज़िशें कर रही हैं। उन्होने देश को बचने के लिए त्वरित क़दम उठाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। मुशावरत ने अन्य नागरिक समूहों साथ मिलकर हिंसा मुक्त भारत अभियान चलाने की घोषणा भी की।
इस अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत ने निम्नलिखित नोट जारी किया है:
मुशावरत का मानना है कि संविधान की भावना के विरुद्ध नफरत फैलाने वाले भाषण पर सख्ती से अंकुश लगाने की जरूरत है और इसके लिए भारतीय दंड संहिता में एक विशिष्ट कानून की जरूरत है. एजेंसियां शायद ही कभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। हरियाणा में हिंसा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार नफरत भरे भाषण का नतीजा थी और हिंसक झड़पों के बाद भी, उग्र हिंदुत्व समूह अपने नफरत भरे भाषण से आम नागरिकों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना जारी रखे हुए हैं।
देश में कहीं भी विशेष समुदाय के घरों और व्यावसायिक संपत्तियों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ध्वस्त करना भी संविधान और कानून का घोर उल्लंघन है। हरियाणा सरकार के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों द्वारा की गई कार्रवाई एक दंडनीय अपराध है और जो भी जिम्मेदार है उसे दंडित किया जाना चाहिए।
मुशावरत ने अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों से संबंधित अन्य नागरिक अधिकार समूहों के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है और उनके साथ “हिंसा मुक्त भारत” अभियान शुरू कर रही है जिसका उद्घाटन कार्यक्रम 19 अगस्त, 2023 को निर्धारित है। जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। .
मणिपुर में स्थिति अभी भी चिंताजनक है और दुनिया के लिए चिंता का विषय है। महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों ने देश को शर्मसार कर दिया है और मणिपुर में जान-माल का नुकसान लगातार जारी है। मणिपुर में बदमाशों द्वारा 5000 से अधिक असॉल्ट राइफलें और पिस्तौलें लूट ली गयीं और निर्दोष लोगों पर इस्तेमाल किया गया। दुर्भाग्य से, सरकार ने इन लूटे गए हथियारों को बरामद करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। ऐसा लगता है कि सरकार को अब तक राज्य में हिंसा पर काबू नहीं पाने का कोई मलाल नहीं है. मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अमानवीय अपराध और सरकार की लापरवाही भी अस्वीकार्य और अत्यधिक निंदनीय है।
हाल की हिंसा की घटनाओं से अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों को गंभीर आघात पहुंचा है। पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न भागों में हुई नस्लीय घृणा और हिंसा की घटनाओं में से एक सबसे दुखद और चिंताजनक घटना भारतीय रेलवे के जयपुर-मुंबई खंड पर एक ट्रेन में हुई। देश की जीवन रेखा को ऐसी आतंकवादी घटना से असुरक्षित बनाना बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है।
जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस में चार यात्रियों की भीषण हत्या ने हर देशभक्त भारतीय को गहरा दुःख, शोक और गहरी चिंता में डाल दिया है। एक हत्यारा जो दुर्भाग्य से एक सुरक्षा बल का जवान निकला, उसने योजनाबद्ध तरीके से ट्रेन के अंदर निर्दोषों की जान लेकर निर्दोषों और असहायों को एक बहुत ही डरावना संदेश भेजा है। प्रथम दृष्टिया, लगता है कि यह कोई यादृच्छिक लक्ष्य हत्या नहीं है। बल्कि ,यह एक बहुत ही खतरनाक और सोची समझी साजिश है, देश की अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने का कृत्य है। सरकार को इस हमले की जड़ तक जाना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए।
अनुसूचित जाति से आने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ घृणित हिंसा और ट्रेन के अलग-अलग डिब्बों में तीन निर्दोष मुस्लिम यात्रियों की गोली मारकर हत्या को गंभीरता से नहीं लिया गया और त्वरित न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया तो जनता का विश्वास हिल जाएगा। समाज के जिन वर्गों को निशाना बनाया गया है, उन्हें प्रतिक्रिया के लिए मजबूर किया जाएगा। देश और समाज पर इसके खतरनाक परिणाम होंगे. भारत सरकार को इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए और इसके मास्टरमाइंड और इसके पीछे के समूह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
रेल मंत्रालय को किसी भी कीमत पर भारतीय रेल को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा नहीं होने देना चाहिए। यदि ऐसा होता है या भविष्य में ऐसी घटना दोहराई जाती है और लोग देश के एक हिस्से से दूसरे क्षेत्र में जाने या एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र में आने जाने या रहने से डरने लगते हैं, तो यह देश के दुश्मनों की सफलता होगी। इससे देश कमजोर होगा और देश का विकास बाधित होगा।
मुशावरत ने सरकार से पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कम से कम एक करोड़ रुपये और पीड़ितों के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने की मांग की है। रेल मंत्रालय को चाहिए कि वह बार-बार आश्वस्त करे कि रेलवे सुरक्षित है और यह संदेश दे कि वह समाज के पीड़ितों और उत्पीड़ित वर्गों के साथ मजबूती से खडा है और सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक आतंकवाद को हतोत्साहित करता है।
दुख और शोक की इस घड़ी में मुशावरत पूरी ताकत से देश और समाज के साथ खड़ी है और पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करती है। हम भारत में कहीं भी हिंसा के शिकार परिवारों और पीड़ितों के दुख में शरीक हैं।