नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर चरमराई कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने संसद परिसर में शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। “आप” सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के घटक दल टीएमसी के सांसद भी मौजूद रहे। सभी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। “आप” सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सदन में आकर जबाव देने की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि आज देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को जबाव देना चाहिए। मैंने सदन में नोटिस देकर गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर जवाब देने की मांग की है।
शुक्रवार को संसद परिसर में दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान टीएमसी के सांसदों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था, हत्याओं और गैंगवॉर पर जवाब मांगा।
सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज दिल्ली के अदंर वैसे हालत हैं, जैसे 90 के दशक में माफिया के राज में मुंबई में होते थे। वो स्थिति देश की राजधानी में बन चुकी है। देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है। इसलिए मैंने शुक्रवार को 267 का नोटिस दिया है कि सदन में आकर गृह मंत्री दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर जवाब दें। यहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहते हैं। गृह मंत्री की नाक के नीचे उनके घर के आसपास के दस किलोमीटर के अंदर रोज हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल की थी। बेटियों को पढ़ाने का काम हमने किया और बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार और अमित शाह की है। वो इस पर जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। दिल्ली की सुरक्षा का क्या होगा? देश की राजधानी अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। इन सारे मसलों को लेकर हमने आज प्रदर्शन किया। इसमें हमारे साथ टीएमसी के सांसद भी शामिल हुए। आगे इस आंदोलन को हम लोग और बड़ा करेंगे। इसमें दूसरे राजनीतिक दलों को भी शामिल करेंगे और सदन के अंदर इस पर चर्चा की मांग करेंगे।
