स्टार न्यूज़ टेलीविजन आगरा ( राजस्थान )बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब एक्शन मोड पर आ गए हैं। सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने भी विभागों के प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिवों के लिए ऑर्डर जारी किए हैं। ऑर्डर के मुताबिक पूर्ववर्ती सरकार यानी गहलोत सरकार में निकले सभी टेंडर्स पर रोक लगा दी गई है। जो टेंडर पूर्व में आमंत्रित किए गए थे और जिनके वर्क ऑर्डर (कार्य आदेश) जारी नहीं हुए हैं। उन पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही जो वर्क ऑर्डर जारी हो चुके और अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, उन कार्यों पर भी पूर्ण रोक लगा दी गई है। अब नए टेंडर और वर्क ऑर्डर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुमति के बाद ही जारी हो सकेंगे।
हर फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजनी होगी
नई सरकार के गठन के बाद अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना है। ऐसे में सभी विभाग सिर्फ अफसरों के भरोसे है। जब तक मंत्री नहीं बनेंगे तब कोई नई सरकार में कोई नया काम स्वीकृत नहीं होंगे। वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि वित्त विभाग की अनुमति के बगैर कोई नया काम यानी टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकेंगे। अगर कोई कार्य होना है तो उसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजनी होगी। वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही जारी की जा सकेगी।
समीक्षा से पहले ही रोके काम
अब तक ऐसा होता आया है कि नई सरकार के गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम छह माह के कार्यकाल में जारी कार्यों की समीक्षा की जाती है। छह महीने में जो भी योजनाएं बनी या टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी हुए। उनकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाती थी। इस बार समीक्षा की कमेटी बनाए जाने से पहले ही सभी टेंडर रोक दिए गए हैं।
आगरा से अमीन अहमद की रिपोर्ट
